स्टालिन ने 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार की आलोचना की।
Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोकसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आठ विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। स्टालिन ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विधायिका में असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश बताया।
गुरुवार को जारी एक बयान में, स्टालिन ने कहा कि सांसदों का निलंबन - जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शामिल थे - अन्यायपूर्ण था और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है। उन्होंने तर्क दिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का संवैधानिक अधिकार है।
स्टालिन ने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी पर देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर बहस को दबाने और सार्थक चर्चा को रोकने के लिए अपने बहुमत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों से एक खतरनाक मिसाल कायम होती है, जहां बहुमत प्रतिस्पर्धी विचारों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के बजाय विपक्ष को चुप करा सकता है।
मुख्यमंत्री ने निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग की और लोकसभा अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि संसदीय मानदंडों का पालन किया जाए और सभी आवाजों को सुना जाए। उन्होंने दोहराया कि लोकतांत्रिक संस्थानों को असहमति का सम्मान करना चाहिए और समावेशी बहस को सुविधाजनक बनाना चाहिए, खासकर केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और चर्चा जैसे महत्वपूर्ण सत्रों के दौरान।
